GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse

The Role of Justice in Local Dispute Resolution | स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिको भूमिका |
Tara Bahadur Mahat 1 *
More Detail
1 Gaurishankar Multiple Campus, Charikot, Dolakha, Nepal* Corresponding Author
Research Article

GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse, Volume 2, Issue 1, December 2024, 69-81, https://doi.org/10.5281/zenodo.14844142

Online publication date: Oct 23, 2024

Publication date: Dec 29, 2024

Views: 68 | Downloads: 27

How to cite this article
APA
In-text citation: (Mahat, 2024)
Reference: Mahat, T. B. (2024). The Role of Justice in Local Dispute Resolution | स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिको भूमिका |. GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse, 2(1), 69-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.14844142
Vancouver
In-text citation: (1), (2), (3), etc.
Reference: Mahat TB. The Role of Justice in Local Dispute Resolution | स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिको भूमिका |. GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse. 2024;2(1):69-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.14844142
AMA
In-text citation: (1), (2), (3), etc.
Reference: Mahat TB. The Role of Justice in Local Dispute Resolution | स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिको भूमिका |. GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse. 2024;2(1), 69-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.14844142
Chicago
In-text citation: (Mahat, 2024)
Reference: Mahat, Tara Bahadur. "The Role of Justice in Local Dispute Resolution | स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिको भूमिका |". GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse 2024 2 no. 1 (2024): 69-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.14844142
Harvard
In-text citation: (Mahat, 2024)
Reference: Mahat, T. B. (2024). The Role of Justice in Local Dispute Resolution | स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिको भूमिका |. GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse, 2(1), pp. 69-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.14844142
MLA
In-text citation: (Mahat, 2024)
Reference: Mahat, Tara Bahadur "The Role of Justice in Local Dispute Resolution | स्थानीय विवाद निरुपणमा न्यायिक समितिको भूमिका |". GS Spark: Journal of Applied Academic Discourse, vol. 2, no. 1, 2024, pp. 69-81. https://doi.org/10.5281/zenodo.14844142
ABSTRACT
नेपालको संविधानको धारा १७ का आधारमा बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समिति गठन र कामको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । २०७४ मा भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन पश्चात्त न्यायिक समिति गठन भई काम गरेकोमा हाल दोश्रो निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले न्यायिक समितिको दोश्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन् । स्थानीय स्तरबाट यति ठूलो न्यायिक निरुपणको अधिकार नेपालमा पहिलो पटक अभ्यास भईरहेको छ । तथापि यसको प्रभावकारीताको विषय त्यति धेरै अनुसन्धानमूलक अध्ययन भएको पाईँदैन् । तसर्थ दोलखा जिल्लाका नौ ओटा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिको २ बर्ष (२०७९ जेष्ठ देखि २०८१ बैशाख) को काम प्रश्नावली तथा अन्तरवार्ता विधिको माध्यमबाट अध्ययन गरिएको छ । जस अनुसार न्यायिक समितिमा आएका मुद्धाहरुलाई फैसला भन्दा मिलापत्र र मेलमिलापबाट निरुपण गरेको पाईएको छ । त्यसमा पनि मेलमिलापकर्ताबाट हुने सहमति भन्दा न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्रको संख्या ठूलो देखिएको छ । न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई सकरात्मक रुपमा लिन सकिए पनि विविध समस्याका कारण कानूनले परिकल्पना गरे बमोजिमको न्यायिक निरुपणको सुन्दर अभ्यास भने अझै हुन नसकेको पाईएको छ ।
KEYWORDS
REFERENCES
  1. K.C., S., (2023). नेपाली मौलिकताको समाजवादमा केहि अवसर र विरोधाभाषः एक नवमाक्सवादी विश्लेषण. GS Spark:Journal of Applied Academic Discourse. 1(1), 97-106.https://doi.org/10.5281/zenodo.8381838
  2. नेपालको संविधान । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ । https://supremecourt.gov.np/court/public/media/2023_05/fc55acdd431b6f211e397c213f4c7080.pdf
  3. भारतीय संविधान, 73औं संशोधन (1992)
  4. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008
  5. Derrett, J. D. M. (1968). Religion, Law and the State in India.
  6. Mahajan, V. D. (1965). Ancient India.
  7. Confucius, The Analects
  8. Bodde, D. & Morris, C. (1967). Law in Imperial China. Harvard University Press.
  9. Teemu Ruskola (2002). Law Without Law: Chinese Mediational Dispute Resolution.
  10. People's Mediation Law of the People's Republic of China (2010).
  11. Wong, T. (2007). Dispute Resolution in China.
  12. Ahmed, A. S. (1980). Pukhtun Economy and Society. Routledge.
  13. Barfield, T. (2003). Afghan Customary Law and Its Relationship to Formal Judicial Institutions.
  14. Glatzer, B. (2002). "The Pashtun Tribal System." In Concepts of Conflict Resolution in Afghanistan.
  15. Wardak, A. (2004). "Jirga - A Traditional Mechanism of Conflict Resolution in Afghanistan." UNDP Journal.
  16. श्रेष्ठ, वी.आर. (1972). नेपालको न्याय प्रणालीको इतिहास.
  17. डंगोल, डी.आर. (2007). नेपालको कानुनी विकास
LICENSE